पेट्रोल पर 15 रुपये की राहत: रिफाइनरियों के खाते में जाता 'सब्सिडी' का बोझ, और एक अनसुना संकेत

इस्लामाबाद में मंगलवार दोपहर जब पेट्रोलियम डिवीजन के कॉन्फ्रेंस हॉल में वह आंकड़ा स्क्रीन पर आया — 15 रुपये प्रति लीटर — तो कमरे में जो पहली आवाज़ उठी, वह तालियों की नहीं, कुर्सियों के खिसकने की थी। पत्रकार अपनी नोटबुक की ओर झुक रहे थे, और मंच पर बैठे दो लोग — पेट्रोलियम मंत्री और रिफाइनरी प्रतिनिधि — एक-दूसरे की ओर नहीं देख रहे थे। मैंने बत्तीस साल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं, लेकिन यह पहली बार था जब किसी आंकड़े के पीछे का बोझ इतनी साफ़ दिख रहा था कि उसे माइक्रोफ़ोन के बिना भी सुना जा सके। 15 रुपये प्रति लीटर की यह राहत उपभोक्ता के जेब से नहीं, स्थानीय रिफाइनरियों के मार्जिन से निकल रही है — और यही इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी अनकही कहानी है। जो बात बुधवार की सुर्खियों में 'राहत' बनकर गई, वह असल में एक क्रॉस-सब्सिडी का लिखित इकरारनामा है, जिसकी अवधि, शर्तें और वापसी का रास्ता अभी तय नहीं हुआ।

संदर्भ समझने के लिए एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत का लगभग सत्तर प्रतिशत हिस्सा आयात से आता है, और तीस प्रतिशत स्थानीय रिफाइनरियों से। यह 30/70 का अनुपात कोई नया आंकड़ा नहीं है, लेकिन इस बार यही अनुपात पूरी नीति की धुरी बन गया। आयात प्रीमियम — यानी बेंचमार्क कीमत के ऊपर जो अतिरिक्त शुल्क माल ढुलाई, बीमा और लॉजिस्टिक्स के नाम पर चुकाया जाता है — पिछले कुछ वर्षों में प्रति बैरल पांच डॉलर से बढ़कर बीस डॉलर, और अब पच्चीस से तीस डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के मुकाबले पंद्रह रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल देने का जो वादा किया, उसका पूरा बोझ — लगभग 15 अरब रुपये प्रति माह — इन्हीं स्थानीय रिफाइनरियों के खाते में डाल दिया गया। यानी उपभोक्ता को राहत मिली, लेकिन भुगतान किसी और ने किया।

मुझे यह 2026 की याद दिलाता है, जब मैंने पहली बार ऐसी 'राहत' की तकनीक देखी थी — तब अंतर राष्ट्रीय तेल कीमतों के झटके सरकारी खजाने से सहन किए जाते थे। फर्क यह है कि तब बोझ राजकोष पर था, जिसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता था। अब बोझ कॉर्पोरेट मार्जिन पर है, जिसका हिसाब कंपनी के बोर्डरूम में तय होता है। मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में यह स्पष्ट किया कि व्यवस्था 'अंतरिम' है और मंगलवार को रिफाइनरी प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक होगी — यानी जिस दिन राहत की घोषणा हुई, उसी दिन यह भी तय था कि इसकी शर्तें अभी बाकी हैं। और यहीं वह बिंदु है जहां से पूरी कहानी का असली तनाव शुरू होता है।

राहत का गणित सतह पर सरल दिखता है, लेकिन उसकी नींव तीन ऐसे स्तंभों पर टिकी है जिनमें से एक भी सरकार के नियंत्रण में नहीं है। पहला स्तंभ आयात प्रीमियम है — अगर यह पच्चीस से तीस डॉलर प्रति बैरल पर बना रहा, तो 15 अरब रुपये का मासिक बोझ रिफाइनरियों के लिए लगातार भारी पड़ता जाएगा। दूसरा स्तंभ रिफाइनरियों की सहनशीलता है — वे इसे कब तक 'सहन' करेंगी, इसका कोई लिखित समय-सीमा नहीं बताया गया। तीसरा स्तंभ राजकोषीय गुंजाइश है — अगर अनुमानित दस महीनों तक यह व्यवस्था चलती है, तो कुल बोझ लगभग 150 अरब रुपये के आसपास पहुंच सकता है, और यह वह आंकड़ा है जो अगले वित्त वर्ष के बजट दबावों से टकराएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 27 अरब रुपये वितरित किए जा चुके हैं — लेकिन किस तंत्र से, कितने लाभार्थियों को, और किस अवधि में, यह विवरण नहीं दिया गया। यही वह जगह है जहां पारदर्शिता की कमी सबसे ज्यादा खटकती है।

मैंने लंदन से कई ऊर्जा-नीति की रिपोर्टें कवर की हैं, और एक चीज़ हमेशा दोहराई जाती है: जब कोई सरकार 'क्रॉस-सब्सिडी' शब्द का इस्तेमाल करती है, तो उसका मतलब होता है कि असली बिल किसी और के पास भेजा गया है — और वह 'कोई और' आमतौर पर भविष्य की कीमतों, कर समायोजन या राजकोषीय संतुलन के रूप में वापस आता है। इस मामले में भविष्य की कीमत का जोखिम सबसे स्पष्ट है। अगर रिफाइनरियां अपना मार्जिन बचाने के लिए दबाव बनाती हैं, तो सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं — या तो राहत कम करे, या फिर किसी और मद से सब्सिडी दे। दोनों ही स्थितियों में उपभोक्ता को मिली '15 रुपये की राहत' अस्थायी साबित होगी।

अब वह हिस्सा जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया। मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भंडार पर्याप्त हैं। लेकिन यह एक बयान है, स्वतंत्र रूप से सत्यापित आंकड़ा नहीं। और जब किसी सरकारी प्रवक्ता को 'कमी नहीं है' कहने की ज़रूरत पड़ती है, तो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि बाज़ार में पहले से ही ऐसी अफवाहें घूम रही थीं। इसी तरह, एलपीजी की 700 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली खबर का खंडन भी इस बात का संकेत है कि यह अफवाह पहले से सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय थी। खंडन अपने आप में एक सबूत है — यह बताता है कि डर पहले ही हवा में था।

सर्दियों की आपूर्ति योजना — दिसंबर से फरवरी तक — को 'अंतिम रूप दिया जा रहा' बताया गया। यह वाक्यांश ध्यान से पढ़ने लायक है। अगर योजना अभी अंतिम रूप में नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि सर्दियों की चोटी की मांग के लिए तैयारी किस आधार पर की जा रही है। ईंधन की कीमत का मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, लेकिन सर्दियों में गैस की उपलब्धता का मुद्दा उससे भी बड़ा है — क्योंकि कीमत बढ़ने पर लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन गैस न मिलने पर घर ठंडे रह जाते हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के पास इसका कोई सार्वजनिक, स्वतंत्र रूप से सत्यापित पीक-प्लान अभी सामने नहीं है।

यहां एक उलटा निष्कर्ष निकलता है जो पहली नज़र में अटपटा लगेगा: जितनी ज़ोर से इस 15 रुपये की राहत का प्रचार हो रहा है, उतना ही यह संकेत है कि व्यवस्था अंदर से कमजोर है। क्यों? क्योंकि एक स्थायी और संरचनात्मक समाधान को इतनी तेज़ी से, इतने कम समय में, इतने कम विवरण के साथ 'अंतरिम' घोषित नहीं किया जाता। अस्थायी उपाय अक्सर तात्कालिक राजनीतिक दबाव का जवाब होते हैं, और उनकी उम्र उतनी ही होती है जितनी उन्हें जन्म देने वाला दबाव। मंगलवार की रिफाइनरी बैठक इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है — वहां से जो निकलेगा, वह तय करेगा कि यह राहत एक महीने की राहत है या दस महीने की।

मुझे अपने तीस साल पुराने एक नोटबुक पन्ने की याद आती है, जिस पर मैंने लिखा था: 'सब्सिडी वह वादा है जो सरकार आज करती है और भुगतान कल कोई और करता है।' यह बात चेन्नई हो या इस्लामाबाद, हर जगह सच है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत में यह बोझ अक्सर खुलेआम राजकोष पर डाला जाता था, जबकि यहां इसे रिफाइनरियों के मार्जिन के भीतर छिपाया जा रहा है। दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही होता है — जब बोझ उठाने वाला थक जाता है, तो कीमत अचानक ऊपर उछलती है, और उपभोक्ता को याद आता है कि उसे कभी 'राहत' मिली थी।

सवाल यह नहीं है कि 15 रुपये की राहत मिली या नहीं। सवाल यह है कि उस राहत का बिल किसके खाते में जा रहा है, और वह खाता कब खाली हो जाएगा। मंगलवार की बैठक के बाद जो आंकड़े सामने आएंगे — रिफाइनरी मार्जिन, आयात प्रीमियम, वितरण का तंत्र — वही तय करेंगे कि यह खबर अगले महीने 'राहत' रहती है या 'वापसी'। जब तक वे आंकड़े सार्वजनिक नहीं होते, तब तक यह 15 रुपये सिर्फ एक आंकड़ा है — एक ऐसा आंकड़ा जिसे मैंने मंगलवार की दोपहर कुर्सियों के खिसकने की आवाज़ में सुना था।