पांचवीं कुर्सी खाली है: बांग्लादेश महिला क्रिकेट में समिति बन गई, प्रक्रिया नहीं

पिछले साल बांग्लादेश की महिला क्रिकेट के भीतर यौन उत्पीड़न के आरोपों ने जो हंगामा खड़ा किया था, उसका जवाब इस बार एक सूची में आया है। पांच सदस्यों वाली स्वतंत्र समिति — शिकायतें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए। चार नाम तय हैं: अध्यक्षता बारिस्टर रशना इमाम करेंगी, साथ में तीन और वकील। पांचवीं कुर्सी पर एक पूर्व महिला क्रिकेटर को बैठना है, और वह नाम अभी तय नहीं है।

सूची में जो जगह खाली छोड़ी जाती है, वह अक्सर संस्था की सबसे सच्ची जीवनी होती है। चार वकीलों के नाम जुटाने में जितना वक़्त लगा, उससे कम वक़्त में उस औरत का नाम क्यों नहीं मिला जिसने खुद उस ड्रेसिंग रूम की हवा में सांस ली है? यह सवाल किसी की नीयत पर उंगली नहीं उठाता। यह सिर्फ़ यह बताता है कि संस्था के लिए वकील ढूंढ़ना आसान है, गवाह ढूंढ़ना मुश्किल।

अड़तालीस साल से मैं क्रिकेट के काग़ज़ात पढ़ता आया हूं, और मेरा सबसे पक्का सबक यही है — मुझे एक फाइनल कवर करने भेजा गया था और कहानी खाली सीट में मिली। 23 जुलाई 2026, लॉर्ड्स। उस दोपहर कोलकाता के एक आधे-खाली न्यूज़रूम में मैं अकेला बैठा था, क्योंकि मेरे सारे वरिष्ठ साथी श्रीलंका में पुरुष दौरे से फाइल कर रहे थे। इंग्लैंड ने 228 पर सात विकेट गंवाए थे, भारत 43 गेंद बाकी रहते 191 पर तीन पर खड़ा था, और फिर नौ रन से हार गया — एन्या श्रबसोल ने 6/46 लिया। चौबीस साल की डेस्क ज़िंदगी में मैंने महिला क्रिकेट पर एक लाइन नहीं लिखी थी। उस रात दो बजे मैंने 1,400 शब्द लिखे जो किसी ने नहीं मंगाए थे, ब्लॉग पर डाले, और चार दिन में नब्बे हज़ार लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद मैंने इंतज़ार करना बंद कर दिया।

यह पूरा प्रसंग यहां इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी बायोपिक लिख रहा हूं। यह इसलिए आया कि ढाका की इस समिति की खबर जिस तरह सामने आई है, वह उसी पुरानी बीमारी का लक्षण है। धाका पोस्ट की रिपोर्ट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की महिला विंग के अध्यक्ष रफीकुल इस्लाम बाबू का एक बयान है — शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। यह बयान अख़बार में छपा, लेकिन समिति का कोई आधिकारिक दस्तावेज़ नहीं छपा। अध्यक्ष से कोई पुष्टि नहीं आई। मेरे पेशे की शब्दावली में इसे कहते हैं: एक सूत्र, एक हवाला, शून्य काग़ज़।

बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम की क्रिकेटिंग हालत पर इस समिति की खबर से कोई रोशनी नहीं पड़ती। न रैंकिंग, न चयन, न गेंदबाज़ी की योजना, न घरेलू ढांचा। जो बदला है वह संस्थागत मिज़ाज है। बोर्ड ने पिछले साल की शिकायतों के बाद, बोर्ड की ज़िम्मेदारियां संभालने वाले तमीम इक़बाल के दौर में, एक अलग मंच बनाया है, जहां शिकायत सीधे प्रशासन के गलियारों में न भटके। काग़ज़ पर यह सही दिशा है। मैं इस पर ताली बजाने से पहले यह देखना चाहूंगा कि उस मंच का नक़्शा कौन है।

शिकायत समिति न्याय नहीं, एक इमारत है — और इमारत की क़ीमत उसके नक़्शे से तय होती है, ईंटों से नहीं। जो नक़्शा अभी सार्वजनिक नहीं है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए: शिकायत किसे भेजी जाएगी, कितने दिन में जवाब मिलेगा, जांच शुरू होने का मानक क्या है, सबूत का स्तर क्या है, गोपनीयता कैसे बचेगी, बदले की कार्रवाई से बचाव का तंत्र क्या है, और समिति की सिफ़ारिश कितनी बाध्यकारी है। रिपोर्ट में इनमें से एक भी बात नहीं है। जब तक ये नहीं हैं, "स्वतंत्र" एक विशेषण है, कोई ढांचा नहीं।

चार वकीलों की मौजूदगी कोई मामूली बात नहीं है। कानूनी विशेषज्ञता का मतलब है कि शिकायत को भावना की तरह नहीं, दस्तावेज़ की तरह पढ़ा जाएगा — तारीख़ें, गवाह, घटनाक्रम। लेकिन प्रक्रियात्मक कड़ाई और संस्थागत स्वतंत्रता दो अलग चीज़ें हैं। स्वतंत्रता सीवी से नहीं, रिपोर्टिंग लाइन से तय होती है — समिति किसे रिपोर्ट करती है, क्या वह खुद जांच का आदेश दे सकती है, और क्या वह किसी सीनियर अधिकारी के खिलाफ भी सिफ़ारिश लिख सकती है। यही वह जगह है जहां बोर्ड समितियां आम तौर पर ठोकर खाती हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर में खेल संगठनों को बाहरी लोगों वाले पैनल पर जाना पड़ता है।

मेरी सबसे बड़ी चिंता इस समिति के गठन की नहीं, उस एक शब्द की है जो रिपोर्ट में नहीं है — प्रतिशोध। महिला क्रिकेट में चयन ही मुद्रा है। जो खिलाड़ी शिकायत दर्ज करेगी, उसका अगला सवाल यह होगा कि पंद्रह की सूची में उसकी जगह बची है या नहीं। करियर छोटा होता है, विकल्प कम होते हैं, और जो सिस्टम जांच कर रहा है वही सिस्टम टीम भी चुनता है। जब तक लिखित रूप से कोई नॉन-रेटैलिएशन नीति नहीं घोषित होती — कि शिकायत करने से चयन, अनुबंध या कैंप में जगह पर कोई असर नहीं पड़ेगा — तब तक यह समिति एक ऐसे दरवाज़े जैसी है जिसका हैंडल अंदर से बंद है। जो डरा हुआ है, वह दरवाज़ा नहीं खटखटाता।

और यहीं पर मेरी पुरानी बीमारी वापस आती है। मुझे हमेशा से लगता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का असली क्रिकेट रिकॉर्ड वह है जिसे कोई टाइप नहीं करता — जिला अस्पताल में करियर खत्म करने वाला तेज़ गेंदबाज़, बारहवां खिलाड़ी जो डेब्यूटेंट से बेहतर था, वह लड़की जिसने सत्रह की उम्र में खुलना छोड़ दिया और जिसकी वजह किसी रजिस्टर में दर्ज नहीं हुई। जिस खेल की खबरें कम लिखी जाती हैं, उसकी शिकायतें भी कम दर्ज होती हैं। 2026 में जिस फाइनल को मेरे न्यूज़रूम में किसी को कवर करने नहीं भेजा गया था, उसी उपेक्षा के तर्क से ढाका की यह खबर भी एक अख़बार के एक बयान पर खत्म हो जाएगी। महिला क्रिकेट जब तक कवर नहीं होगा, उसकी सुरक्षा-व्यवस्था पर नज़र नहीं रखी जाएगी। दोनों एक ही पेशे की दो कमज़ोरियां हैं।

यहां मुझे एक पत्रकार के रूप में अपनी स्थिति भी साफ़ कर लेनी चाहिए। मैं उस कमरे में नहीं बैठा जहां यह फ़ैसला लिया गया, और मुझे बोर्ड से कोई विशेष पहुंच नहीं मिली है। इस खबर के दो सूत्र हैं — एक अख़बार की रिपोर्ट और उसमें दिया गया महिला विंग के अध्यक्ष का बयान। इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी टिप्पणी बोर्ड की मंशा पर नहीं, घोषणा और प्रक्रिया के बीच की दूरी पर है।

अब वह हिस्सा जहां मुझे अपने ही तर्क से झगड़ना है। सबसे सुविधाजनक रास्ता यह होता कि मैं कहता — देखो, चार वकील, पांचवीं कुर्सी खाली, यानी सब दिखावा है। चार दशक में मैंने इतने हाइप साइकिल देखे हैं कि उलटा पढ़ना हमेशा ईमानदार लगता है। लेकिन मैं अपने उलटे तर्क को उस आदमी के सामने रखता हूं जो मुझसे बेहतर खेल जानता है, और वह पूछेगा — आपके पास क्या सबूत है कि यह समिति काम नहीं करेगी? कोई नहीं। मेरे पास सिर्फ़ यह है कि इसका नियम-पत्र अभी सार्वजनिक नहीं। यह आलोचना नहीं, एक अपूर्णता है।

इसलिए असली सवाल यह नहीं कि समिति स्वतंत्र है या नहीं। असली सवाल यह है कि हम उसकी सफलता नापेंगे कैसे। सबकी नज़र इस पर होगी कि कितनी शिकायतें आईं और कितने लोगों को सज़ा मिली। यह पैमाना ही ग़लत है। गोपनीयता के राज में शून्य सार्वजनिक मामलों का मतलब दोनों हो सकता है — एक चलता हुआ तंत्र, या एक बंद कमरा। जब तक प्रक्रिया प्रकाशित नहीं होती, हम इन दोनों में फ़र्क़ नहीं कर सकते। जो समिति सब कुछ सार्वजनिक करेगी, वह शिकायतकर्ता को खतरे में डालेगी; जो कुछ भी नहीं बताएगी, वह जवाबदेही खत्म कर देगी। इस बीच का रास्ता एक ही है — मामलों की संख्या नहीं, प्रक्रिया के पड़ाव सार्वजनिक करना। कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं, औसतन कितने दिन में पहली सुनवाई हुई, कितनों में जांच पूरी हुई, कितनों में कार्रवाई हुई। नाम नहीं, गिनती। यही वह पारदर्शिता है जो पीड़ित को सुरक्षित रखते हुए प्रणाली को साबित करती है।

और ढाका पोस्ट की रिपोर्ट में जो एक वाक्य सबसे काम का है — शिकायत मिलते ही कार्रवाई होगी — वही सबसे कच्चा है। यह मंशा का बयान है, प्रोटोकॉल का नहीं। "जैसे ही शिकायत मिलेगी" क्रिकेट की भाषा में वैसा ही है जैसा कोई कप्तान कहे कि विकेट गिरते ही हम कुछ करेंगे। समस्या यह है कि बीस ओवर में चार विकेट गिर जाते हैं, और योजना तब तक नहीं होती।

इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा वह नहीं है जो घोषित हुआ, बल्कि वह है जो टल गया। पूर्व महिला क्रिकेटर की नियुक्ति को लोग "प्रक्रियागत देरी" कहकर हल्के में लेंगे। मैं इसे देरी नहीं, संकेत मानता हूं। जो समिति उस औरत को शामिल नहीं कर पा रही जिसने वह माहौल भोगा है, वह शायद उस माहौल को समझने की जगह से भी दूर है। एक पूर्व खिलाड़ी जांच अधिकारी नहीं होती, लेकिन वह एक चीज़ जानती है जो कोई बारिस्टर नहीं जान सकता — कि ड्रेसिंग रूम में डर कैसा दिखता है, किस लहजे में "मज़ाक" कहा जाता है, और किस चुप्पी को "सहमति" समझ लिया जाता है। उस कुर्सी का खाली रहना तकनीकी कमी नहीं, सांस्कृतिक दूरी है।

और यह दूरी सिर्फ ढाका की नहीं है। पिछले साल जब यह मामला फटा था, तब भी बहस का बड़ा हिस्सा यही था कि शिकायत कहां जाए। अब जवाब है — एक समिति में। लेकिन समिति एक पता है, पता ठिकाना नहीं होता। असली सवाल यह है कि जब कोई उन्नीस साल की लड़की, जिसके पास वकील नहीं, अभिभावक नहीं, और करियर का डर है, पहली बार उस दरवाज़े तक पहुंचेगी — तब वहां कौन बैठा होगा, क्या फ़ॉर्म मिलेगा, क्या उसका नाम गुप्त रहेगा, और उसका जवाब कितने दिन में आएगा?

मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अभी किसी के पास नहीं है। मुझे सिर्फ़ इतना दिख रहा है कि एक संस्था ने अपनी सबसे असुविधाजनक शिकायत के लिए एक नई कुर्सी बनाई है, और उस कुर्सी पर बैठने वाले सबसे ज़रूरी इंसान का नाम अभी खोजा जा रहा है। जिस खेल में हम हर चीज़ का स्कोर रखते हैं — रन, विकेट, औसत, रैंकिंग — उस खेल में यह एक ऐसा मामला है जिसका कोई स्कोरकार्ड नहीं है। कोई कॉलम नहीं जिसमें यह दर्ज हो कि पांचवीं कुर्सी कितने दिन खाली रही।

अगले छह महीने इस मामले में सबसे ज़्यादा मायने रखेंगे। चाहे समिति का नियम-पत्र छपे या न छपे, चाहे पांचवां नाम आए या न आए, एक चीज़ तय है — पहली शिकायत जिस दिन आएगी, उस दिन सबको पता चल जाएगा कि यह समिति एक ढाल थी या एक दफ़्तर। और उस दिन मैं यह देखना चाहूंगा कि उस शिकायत का जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है या किसी लिफ़ाफ़े में।

कलकत्ता के उस आधे-खाली न्यूज़रूम की याद आती है जहां मैंने 2026 में 1,400 शब्द लिखे थे। उस रात मुझे नहीं पता था कि चार दिन में नब्बे हज़ार लोग पढ़ेंगे। मुझे बस इतना पता था कि एक कहानी किसी को नहीं सौंपी गई थी। ढाका की समिति अभी उसी हाल में है — घोषित, अपूर्ण, बिना परीक्षण। पांचवीं कुर्सी भर जाएगी, और शायद लोग उसे प्रगति कहेंगे। मैं उस दिन यह पूछूंगा कि उस कुर्सी पर बैठी औरत किसी की शिकायत पर हस्ताक्षर कर सकती है या सिर्फ़ सुन सकती है।